वाजपेयी की सबसे बड़ी ख़ासियत थी व्यक्तिगत व्
यवहार में उनकी सह्रदयता,
विपरीत विचार वाले लोगों को निजी शत्रु मानकर न चलना और ग़ज़ब का
वाक्चातुर्य लेकिन, ये मानना नासमझी ही होगी कि इसका कारण सिर्फ़ उनका मधुर
व्यवहार है. उनकी छवि ऐसी बनी या बनाई गई कि लोग ये तक भूल गए कि वे
आख़िरकार एक राजनीतिक नेता थे.
राजनीति में छवि से बढ़कर कुछ नहीं,
इसी छवि को जनसत्ता के पूर्व संपादक और नामी पत्रकार प्रभाष जोशी "संघ का
मुखौटा" लिखते थे. वाजपेयी आजीवन संघ के प्रचारक रहे, इतने लंबे राजनीतिक
जीवन में वे लगातार संघ के नुमाइंदे की ही तरह काम करते रहे.
2001
में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने न्यूयॉर्क में कहा था,
"आज प्रधानमंत्री हूँ, कल नहीं रहूँगा लेकिन संघ का स्वयंसेवक पहले भी था
और आगे भी रहूँगा."
उनकी ये बात बिल्कुल सच्ची, सही और पक्की है.
वाजपेयी संघ के समर्पित प्रचारक थे, उन्हें आरएसएस ने जनसंघ में काम करने
के लिए भेजा था, वे मोरारजी देसाई की सरकार में
विदेश मंत्री बने जबकि
आडवाणी सूचना-प्रसारण मंत्री. 1977 में जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो
गया था.
आगे चलकर समाजवादी धड़े के लोगों, ख़ास तौर से जॉर्ज फर्नांडिस ने ये
मुद्दा उठाया कि दोहरी सदस्यता नहीं होनी चाहिए, यानी जो लोग जनता पार्टी
में हैं वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नहीं होने चाहिए, संघ के
प्रति ये वाजपेयी-आडवाणी का समर्पण ही था कि उन्होंने सरकार छोड़ दी लेकिन
संघ छोड़ने को राज़ी नहीं हुए.
इसी के बाद 1980 में जनसंघ नए रूप
में सामने आया. पार्टी का नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी. बात मुख़्तसर ये
है कि बीजेपी की पैदाइश से पहले से वाजपेयी-आडवाणी संघ के निर्देश पर
ताल-मेल के साथ राजनीति करते रहे हैं और 2004 में इंडिया शाइनिंग वाला
चुनाव हारने तक ये जोड़ी बनी रही और हिंदुत्व को पुख़्ता बनाने में जुटी
रही.
ये बात अहम इसलिए है क्योंकि संघ वह संगठन है जिसका घोषित
लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू वर्चस्ववाद के मॉडल में
जिसका विश्वास है, वो ऐसा संगठन है जो किसी के प्रति किसी तरह से उत्तरदायी
नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक तरीक़े से चुना गया देश का
प्रधानमंत्री अगर भाजपा से हो तो वह सरसंघचालक के आदेशों का पालन करता है.
अटल बिहारी वाजपेयी के निकट मित्रों में जसवंत सिंह भी रहे हैं. 1996
में प्रधानमंत्री बनने पर वाजपेयी ने जसवंत सिंह को वित्त मंत्री बनाया था.
जब 1998 में वाजपेयी अपने मंत्रियों
अस्सी के दशक में अयोध्या आंदोलन की शुरूआत से लेकर 2004 तक, राष्ट्रीय
स्वयंसेवक संघ ने राम मंदिर, हिंदुत्व और गठबंधन सरकार सबको एक साथ साधने
के लिए दो चेहरों की ज़रूरत महसूस की. सारे उग्र, कठोर और सांप्रदायिक
ध्रुवीकरण वाले काम लालकृष्ण आडवाणी कर रहे थे जबकि एनडीए को जोड़े रखने और
शांति से सरकार चलाने की ज़िम्मेदारी वाजपेयी की थी.
दोनों के बीच मतभेद और टकराव की बात को ज़्यादातर गंभीर पत्रकारों ने
कभी गंभीरता से नहीं लिया, ये संघ के काम करने का तरीक़ा था. सच ये है कि
आडवाणी और वाजपेयी मिलकर उस दिशा में काम करते रहे जिसे संघ की भाषा में
'परम लक्ष्य' कहा जाता है.
ये विशुद्ध रूप से छवि का मामला है.
जान-बूझकर इस धारणा को बढ़ावा दिया गया कि वाजपेयी उदारवादी हैं और आडवाणी
कट्टरपंथी. वक़्त-ज़रूरत के हिसाब से दोनों अपनी-अपनी भूमिका निभाते रहे
हैं, वैसे दोनों में कोई ख़ास अंतर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि संघ में
वैचारिक भिन्नता की ख़ास गुंजाइश नहीं है. ठीक वैसे ही जैसे मार्क्सवाद में
विश्वास के बिना आप कम्युनिस्ट पार्टी में तो नहीं हो सकते, उसी तरह
हिंदुत्ववादी हुए बिना संघ में भला कोई कैसे रह सकता है?
कई ऐसी
घटनाएँ हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि
वाजपेयी की छवि चाहे जो हो लेकिन
हिंदुत्व के मामले में वे लौहपुरूष कहे जाने वाले आडवाणी से कम कट्टर नहीं
थे. बहुत सारे लोगों को याद होगा कि 2002 में जब गुजरात में सांप्रदायिक
दंगे हुए तो वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और मोदी राज्य के मुख्यमंत्री. मोदी
को "राजधर्म निभाना चाहिए" और अपने "नागरिकों में धर्म या जाति के आधार पर
भेदभाव नहीं करना चाहिए" वाला जुमला काफ़ी मशहूर हुआ था.
यह सदा सच
बोलो, अपना काम मेहनत से करो, किसी का दिल मत दुखाओ जैसी ही बात थी. इस
सुंदर वचन के अलावा उन्होंने कुछ ठोस नहीं किया, और तो और, गोवा में बीजेपी
की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 12 अप्रैल को वाजपेयी ने जो भाषण
दिया था वो बताता है कि मुसलमानों के बारे में इस 'उदार' नेता की सोच क्या
थी. उन्होंने गोवा में दिए गए भाषण
में कहा, "मुसलमान जहाँ कहीं भी हैं, वे दूसरों के साथ सह अस्तित्व पसंद
नहीं करते, वे दूसरों से मेलजोल नहीं चाहते, अपने विचारों को शांति से
प्रचारित करने की जगह वे अपने धर्म का प्रसार आतंक और धमकियों के ज़रिए
करते हैं."
की सूची तैयार कर चुके थे जिसे राष्ट्रपति भवन भेजा जाना था तभी उस वक़्त
के सरसंघचालक केसी सुदर्शन ने अचानक वाजपेयी से मुलाक़ात की और उनके कहने
पर जसवंत सिंह का नाम सूची से हटा दिया गया.
अपने मंत्रिमंडल का
चुनाव प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है लेकिन अगर पीएम का संबंध संघ से
हो तो आजीवन पद पर रहने के लिए चुने गए सरसंघ
चालक के सामने यह विशेषाधिकार निरस्त हो जाता है, जसवंत सिंह की जगह यशवंत सिन्हा को वित्त मंत्री बनाया गया क्योंकि संघ सिंह को वित्त मंत्री के रूप में देखने को तैयार नहीं था.
मोदी सरकार तो बाक़ायदा आयोजन करके अपनी सरकार की प्रोग्रेस रिपोर्ट संघ नेतृत्व को सौंप चुकी है.
ये भी तय रणनीति का ही हिस्सा था कि आडवाणी, उमा भारती और मुरली मनोहर
जोशी बाबरी मस्जिद विध्वंस का नेतृत्व करेंगे और वाजपेयी को इससे अलग रखा
जाएगा. इस तरह ये भ्रम बना रहेगा कि वे उदारवादी हैं. ये भी तय किया गया कि
वे विध्वंस के समय वहाँ नहीं होंगे, लेकिन उससे पहले 5 दिसंबर को उन्होंने
लखनऊ में जो भाषण दिया उसे आप यहाँ सुन सकते हैं. इस भाषण में वाजपेयी
आडवाणी से कम कट्टर कहाँ लगते हैं? वे अयोध्या में कारसेवा के दौरान "ज़
मीन समतल" करने की बात करते सुने जा सकते हैं.
ऐसी
ही एक पुरानी मिसाल है असम की जहाँ नल्ली में भयंकर जनसंहार हुआ. आज जबकि
पूरे देश में एनआरसी का मुद्दा गर्म है, असम में 1983 में अटल बिहारी
वाजपेयी ने एक विवादास्पद और भड़काऊ भाषण दिया था. इस भाषण में उन्होंने
क्या कुछ कहा था आप यहाँ सुन सकते हैं.
इस
भाषण से बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन 28
मार्च 1996 को अविश्वास
प्रस्ताव पर बहस के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्त ने संसद में
वाजपेयी के भाषणों के अंश पढ़कर सुनाए जिनमें कथित बांग्लादेशियों को
बर्दाश्त न करने और उनके साथ हिंसक व्यवहार की बातें कही थीं.
